शाळेत रोज सकाळी आम्ही संविधानाची उद्देशिका म्हणायचो: “आम्ही, भारताचे लोक…”. तेव्हा तो दिनक्रमाचा एक भाग होता, पाठांतराचा एक तुकडा. परीक्षा संपल्या, शाळा सुटली, आणि ती ओळही स्मृतीच्या कोपऱ्यात मागे पडली. पण इतक्या वर्षांनी जेव्हा मी संविधानाची पानं चाळली, तेव्हा एक गोष्ट जाणवली: ते केवळ म्हणायचं कोरडं पाठांतर नव्हतं. एका संपूर्ण राष्ट्राने स्वतःच्या भविष्याला दिलेलं ते वचन होतं.
न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता. हे चार शब्द म्हणजे केवळ सुंदर सजावट नाही, तर एका स्वतंत्र देशाच्या स्वप्नाचा आराखडा आहे. ज्या देशात कोट्यवधी लोक वेगळ्या भाषा बोलतात, वेगळ्या देवांना मानतात, वेगळ्या परिस्थितीत जगतात, तिथे सगळ्यांना एकत्र बांधणारा धागा आहे.
पण इथे एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न आहे. संविधान लिहिलं गेलं म्हणजे ते आपोआप जिवंत राहतं का? की ते जिवंत ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या प्रत्येकाची आहे? कारण कोणताही कायदा, कितीही उत्तम असला तरी, तो पाळणारे आणि त्याचं रक्षण करणारे नागरिक नसतील तर फक्त शाईतले शब्द उरतात.
कागदावर आपले मूलभूत हक्क अनेक आहेत: समानतेचा हक्क, स्वातंत्र्याचा हक्क, शोषणाविरुद्धचा हक्क, धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क. पण हक्क सुरक्षित तेव्हाच असतात, जेव्हा ते बजावण्यासाठी एखादी यंत्रणा असते. म्हणूनच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी अनुच्छेद ३२ (घटनात्मक उपायांचा हक्क) याला संविधानाचा “आत्मा” म्हटलं होतं. तुमचा हक्क डावलला गेला, तर तुम्ही थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकता. हा अधिकार जर नसता, तर बाकीचे हक्क केवळ घोषणा राहिले असते.
अनुच्छेद २१ चा अर्थ न्यायालयांनी काळानुसार विस्तारला. आज स्वच्छ पर्यावरण, आरोग्य, सन्मानाने जगणं आणि गोपनीयता (privacy) हे सगळं “जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्या”च्या हक्कात गणलं जातं. म्हणजे संविधान स्थिर नाही, ते काळाबरोबर वाढतं. पण ही वाढ आपोआप होत नाही, कोणीतरी ते प्रश्न न्यायालयापर्यंत नेले म्हणून झाली.
संसदेला संविधानात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे. पण प्रश्न असा आहे: हा अधिकार अमर्याद आहे का? उद्या बहुमताच्या जोरावर संसदेने संविधानच बदलून टाकलं, हक्कच काढून टाकले, तर?
याचं उत्तर १९७३ मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात मिळालं. तेरा न्यायाधीशांच्या ऐतिहासिक खंडपीठाने निर्णय दिला की संसद संविधानात दुरुस्ती करू शकते, पण त्याची “मूलभूत रचना” (basic structure) बदलू शकत नाही. या रचनेत लोकशाही, कायद्याचं राज्य, सत्तेचं विभाजन, न्यायालयीन पुनरावलोकन, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्य या गोष्टी येतात. म्हणजे संविधानाला स्वतःचा एक आतला गाभा आहे, जो कोणत्याही बहुमताच्याही पलीकडे आहे.
या तत्त्वाची खरी कसोटी आणीबाणीनंतर लागली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७६) न्यायालयांचे अधिकारच कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. पण मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात (१९८०) सर्वोच्च न्यायालयाने त्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द केल्या. हे शक्य झालं कारण “गाभा” ही संकल्पना आधीच अस्तित्वात होती.
हा गाभा न्यायालय जपतं, पण त्याच्या मागे जनमताचा आणि जागरूक नागरिकांचा पाठिंबा असावा लागतो. न्यायाधीश एकटे कितीही सजग असले, तरी ज्या समाजाला आपल्या संविधानाची किंमतच नाही, तिथे कोणतीही संस्था शेवटी थकते.
“मी एकटा काय करणार?” हा प्रश्न सगळ्यात सोपा आणि सगळ्यात धोकादायक आहे. कारण संविधानाचं रक्षण मोठ्या क्रांतीतून होत नाही, ते छोट्या सवयींतून होतं. वाचा आणि समजून घ्या, प्रश्न विचारा, विचारपूर्वक मतदान करा, इतरांच्या हक्कांचा आदर करा, अफवा आणि द्वेषाला हातभार लावू नका, अन्याय दिसला तर बोला.
संविधान हे एखाद्या सुंदर इमारतीसारखं आहे. ती बांधणाऱ्यांनी पाया भक्कम घातला, पण तिची रोजची देखभाल आपल्याला करावी लागते. शाळेत रोज सकाळी म्हटलेली ती एक ओळ आज मला वेगळ्या अर्थाने ऐकू येते. “आम्ही, भारताचे लोक” हे शब्द भूतकाळाचे नाहीत. ते आजही प्रत्येक नागरिकाला उद्देशून आहेत, आणि त्या “आम्ही” मध्ये मी आहे, तुम्हीही आहात.